Delhi: दिल्ली में बढ़ते वायु प्रदूषण के कारण मुख्यमंत्री अतिशी ने आज आदेश जारी किया कि सभी सरकारी और निजी प्राथमिक स्कूलों को बंद किया जाए और कक्षाएं ऑनलाइन मोड में आयोजित की जाएं। दिल्ली सरकार ने यह कदम वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) के बढ़ने और प्रदूषण के स्तर में सुधार न होने की स्थिति में उठाया है।
मुख्यमंत्री अतिशी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘X’ पर यह घोषणा की कि “प्रदूषण के बढ़ते स्तर के कारण दिल्ली के सभी प्राथमिक स्कूलों में अब ऑनलाइन कक्षाएं शुरू होंगी और यह तब तक जारी रहेंगी, जब तक आगामी आदेश न दिए जाएं।” साथ ही, दिल्ली सरकार ने सभी स्कूलों को यह निर्देश दिया है कि वे बच्चों के माता-पिता को इस बदलाव की सूचना दें और जल्द से जल्द ऑनलाइन कक्षाएं शुरू करें।
दिल्ली शिक्षा निदेशालय ने जारी किया आदेश
दिल्ली सरकार के शिक्षा निदेशालय ने इस संदर्भ में एक आदेश जारी किया, जिसमें सभी सरकारी, सरकारी सहायता प्राप्त और गैर-सरकारी मान्यता प्राप्त निजी स्कूलों को 5वीं कक्षा तक के बच्चों के लिए कक्षाएं बंद करने का आदेश दिया गया है। आदेश में कहा गया है कि स्कूलों के प्रमुखों को यह सुनिश्चित करना होगा कि इन कक्षाओं के बच्चों के लिए कक्षाएं ऑनलाइन मोड में संचालित की जाएं।
शिक्षा निदेशालय के निर्देश में यह भी कहा गया है कि सभी स्कूलों को छात्रों की ऑनलाइन कक्षाओं के संचालन की जिम्मेदारी दी जाएगी और माता-पिता को इस संबंध में सूचित किया जाएगा।
दिल्ली में GRAP-3 लागू, हवा की गुणवत्ता पर बढ़ा नियंत्रण
दिल्ली में प्रदूषण की गंभीर स्थिति को देखते हुए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCR) और इसके आसपास के इलाकों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) ने GRAP-3 (ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान) को लागू कर दिया है। इसका मुख्य उद्देश्य प्रदूषण के अत्यधिक बढ़ने की स्थिति में तात्कालिक उपायों को लागू करना है। दिल्ली और एनसीआर में एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) अब 401 से 450 के बीच है, जो ‘सेvere’ श्रेणी में आता है।
इसके तहत दिल्ली सरकार ने कई कड़े कदम उठाए हैं, जैसे कि 2017 से पहले खरीदी गई BS-3 या उससे नीचे की मानक वाली वाहनों का उपयोग प्रतिबंधित कर दिया गया है। इसके अलावा, निर्माण और विध्वंस कार्यों पर रोक, गैर-सीएनजी और BS-VI डीजल अंतरराज्यीय बसों का संचालन भी बंद कर दिया गया है।
GRAP-3 के तहत किए गए प्रतिबंध
ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान के तहत दिल्ली में कई कार्यों पर प्रतिबंध लगाए गए हैं। निर्माण कार्यों और विध्वंस कार्यों पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। इसके साथ ही, गैर-सीएनजी और गैर-BS-VI डीजल बसों का संचालन भी बंद किया गया है। निर्माण स्थलों पर पानी का छिड़काव जारी रखने की सलाह दी गई है ताकि धूल का स्तर कम किया जा सके।
दिल्ली सरकार ने प्रदूषण से निपटने के लिए इस कार्य योजना के तहत और भी कई कड़े कदम उठाए हैं, जिनमें गैर-जरूरी खनन कार्यों को निलंबित करना, पत्थर तोड़ने के कार्यों पर प्रतिबंध और गैर-सीएनजी बसों का संचालन बंद करना शामिल है।
ऑनलाइन कक्षाओं के लिए निर्देश
दिल्ली सरकार ने प्राथमिक कक्षाओं के लिए ऑनलाइन कक्षाओं के संचालन का आदेश दिया है और इसे तब तक लागू रखने की बात की है जब तक प्रदूषण का स्तर सामान्य नहीं हो जाता। राज्य सरकारें प्राथमिक कक्षाओं के लिए ऑनलाइन कक्षाओं के संचालन पर निर्णय ले सकती हैं, लेकिन दिल्ली सरकार ने पहले ही इस पर कदम उठाया है।
दिल्ली में बढ़ते वायु प्रदूषण के कारण यह कदम उठाया गया है ताकि बच्चों और आम नागरिकों की सेहत पर नकारात्मक असर न पड़े। प्रदूषण नियंत्रण के लिए सभी प्रयासों के साथ-साथ, शिक्षा प्रणाली को प्रभावित होने से बचाने के लिए ऑनलाइन कक्षाओं का संचालन किया गया है। यह कदम छात्रों के स्वास्थ्य और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए लिया गया है और प्रदूषण के बढ़ते स्तर को देखते हुए आने वाले दिनों में अन्य कदम भी उठाए जा सकते हैं।
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