Murgi Palan Yojana: बिहार सरकार द्वारा प्रारंभ की गई मुर्गी पालन योजना ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर बढ़ाने और मुर्गी पालन को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से शुरू की गई है। इस योजना के तहत, इच्छुक व्यक्तियों को मुर्गी पालन के लिए तीन से 40 लाख रुपये तक की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। अब तक इस योजना के तहत 12 आवेदनों की स्वीकृति मुर्गी लेयर फार्म के लिए और 71 आवेदनों की स्वीकृति सामान्य मुर्गी पालन के लिए की गई है। इस योजना में 30 प्रतिशत से 50 प्रतिशत तक का अनुदान प्रदान किया जाएगा।
योजना का उद्देश्य
बिहार मुर्गी पालन योजना का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर उत्पन्न करना और लोगों को आत्मनिर्भर बनाना है। इस योजना के अंतर्गत, लोग अपने छोटे-छोटे व्यवसाय शुरू कर सकते हैं, जिससे उनकी आय में वृद्धि होगी और उन्हें रोजगार के अवसर भी मिलेंगे। योजना के तहत दो प्रकार के मुर्गी फार्म खोले जा सकते हैं: लेयर चिकन फार्म और बायलर चिकन फार्म।
ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया
इस योजना के लाभों का उठाने के लिए इच्छुक लोगों को ऑनलाइन आवेदन करना होगा। जिले के पशुपालन अधिकारी डॉ. धीरज कुमार ने कहा कि आवेदन प्रक्रिया बहुत सरल है। इच्छुक आवेदक बिहार सरकार के पशु और मत्स्य संसाधन विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
यह योजना न केवल ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर बनाने के लिए है, बल्कि इससे मुर्गी पालन उद्योग को भी प्रोत्साहन मिलेगा। इस योजना के तहत मुर्गी पालन के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है, ताकि अंडे और मांस उत्पादन को बढ़ावा मिल सके।
लाभ और ऋण की सुविधा
मुर्गी पालन फार्म खोलने के बाद, आवेदक न केवल अनुदान का लाभ उठाएंगे, बल्कि वे बैंकों से कम ब्याज दर पर ऋण भी प्राप्त कर सकेंगे। इस प्रकार, बेरोजगार व्यक्तियों के लिए अपने फार्म की स्थापना करना संभव हो जाएगा।
आवश्यक दस्तावेज
इस योजना के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदकों को निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे:
- भूमि का प्रमाण: भूमि का स्वामित्व प्रमाण, किराया रसीद या LPC लीज़ एग्रीमेंट।
- मान्यताप्राप्त प्रशिक्षण: मुर्गी पालन में प्रशिक्षित होने का प्रमाण।
- वित्तीय प्रमाण: बैंक पासबुक या FD, जिसमें योजना के अंतर्गत राशि भेजी जा सके।
- आवेदक की उम्र: आवेदक की आयु 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए।
विशेष लाभ
इस योजना का एक विशेष पहलू यह है कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लाभार्थियों को अतिरिक्त लाभ प्रदान किया जाएगा। यह सुनिश्चित किया जाएगा कि वे विशेष सहायता प्राप्त कर सकें और अपने व्यवसाय की स्थापना कर सकें।
प्रशासनिक पहल
बिहार सरकार ने इस योजना के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए आवश्यक कदम उठाए हैं। जिले के पशुपालन अधिकारी ने बताया कि योजना के अंतर्गत आवेदनों की समय पर समीक्षा की जाएगी और पात्र व्यक्तियों को सभी आवश्यक सहायता प्रदान की जाएगी।
किसान और उद्यमियों की राय
कई किसानों और उद्यमियों ने इस योजना के प्रति सकारात्मक प्रतिक्रिया दी है। उनका कहना है कि इस योजना के माध्यम से वे अपने छोटे व्यवसायों को शुरू कर सकते हैं और परिवार के लिए एक स्थायी आय स्रोत बना सकते हैं। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार का विकास होगा और लोग आत्मनिर्भर बनेंगे।