Bihar Teacher Salary: बिहार में सरकारी स्कूलों के शिक्षकों को अब वेतन ऑनलाइन उपस्थिति के आधार पर मिलेगा। यह नया सिस्टम अक्टूबर माह से वेतन भुगतान में लागू होगा। शिक्षकों के वेतन बिल अब ‘शिक्षा कोष’ पर दर्ज उपस्थिति के आधार पर तैयार किए जाएंगे। इस संबंध में जिलों में तैयारियां शुरू हो चुकी हैं।
ऑनलाइन उपस्थिति प्रणाली: अक्टूबर 1 से अनिवार्य
शिक्षा विभाग ने मोबाइल ऐप के माध्यम से ऑनलाइन उपस्थिति दर्ज करने का आदेश अक्टूबर 1 से अनिवार्य कर दिया है। इससे पहले, 25 जून से ही प्रधानाध्यापकों और शिक्षकों को ‘ई-शिक्षा कोष’ मोबाइल ऐप के जरिए प्रतिदिन उपस्थिति दर्ज करने का निर्देश दिया गया था। लेकिन अब यह प्रणाली औपचारिक रूप से सभी शिक्षकों के लिए लागू हो जाएगी और इसे वेतन से जोड़ दिया गया है।
‘ई-शिक्षा कोष’ ऐप पर नया विकल्प
शिक्षा विभाग के अनुसार, ‘ई-शिक्षा कोष’ मोबाइल ऐप पर ऑनलाइन उपस्थिति दर्ज करने के लिए एक नया विकल्प ‘स्कूल एडमिन’ नाम से जोड़ा गया है। इस विकल्प के माध्यम से विद्यालयों के प्रधानाध्यापक भी शिक्षकों की उपस्थिति दर्ज कर रहे हैं। यह प्रक्रिया अक्टूबर से औपचारिक रूप से शुरू हो जाएगी और वेतन भुगतान के लिए इस प्रणाली का पालन करना अनिवार्य होगा।
शिक्षकों की वेतन प्रक्रिया: नया सिस्टम
नए सिस्टम के तहत, प्रत्येक प्रखंड के प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी को ‘ई-शिक्षा कोष’ ऐप पर दर्ज उपस्थिति के आधार पर शिक्षकों की अनुपस्थिति की एक नकारात्मक सूची बनाकर संबंधित जिला कार्यक्रम अधिकारी (स्थापना) को उपलब्ध करानी होगी। इसी के आधार पर शिक्षकों का वेतन बनाया जाएगा।
हालांकि, अगर किसी शिक्षक की उपस्थिति इंटरनेट की समस्या, सर्वर डाउन या अन्य तकनीकी कारणों से ऐप पर दर्ज नहीं हो पाती है, तो ऐसे मामलों में शिक्षकों को उपस्थिति रजिस्टर में शारीरिक रूप से दर्ज उपस्थिति के आधार पर वेतन का भुगतान किया जाएगा। यह एक राहत की बात है कि तकनीकी समस्याओं के कारण शिक्षकों को वेतन में किसी प्रकार की बाधा का सामना नहीं करना पड़ेगा।
आंतरिक आय का 70% हिस्सा वेतन में खर्च होगा
बिहार के संबंधित विश्वविद्यालयों को आदेश दिया गया है कि वे अपने संबद्ध डिग्री कॉलेजों की आंतरिक आय का 70% हिस्सा शिक्षकों और कर्मचारियों के वेतन पर खर्च करें। इस निर्देश का पालन सुनिश्चित करने के लिए, शिक्षा विभाग के सचिव बैद्यनाथ यादव ने विश्वविद्यालयों को सख्त निर्देश दिए हैं।
इस निर्णय से संबद्ध कॉलेजों में वेतन भुगतान की समस्या को काफी हद तक सुलझाने की उम्मीद है। इसके साथ ही, यह भी कहा गया है कि परिणाम आधारित अनुदान प्राप्त करने वाले उन डिग्री कॉलेजों की अनुदान राशि रोक दी जाएगी, जिनके पास अनुदान राशि का उपयोग प्रमाण पत्र (यूसी) उपलब्ध नहीं है।
अक्टूबर के वेतन में देरी की संभावना कम
शिक्षा विभाग की इस नई व्यवस्था के तहत शिक्षकों को समय पर वेतन मिलने की संभावना अधिक है। जहां पहले उपस्थिति और वेतन बिल तैयार करने में समय लगता था, वहीं अब ‘ई-शिक्षा कोष’ के जरिए यह प्रक्रिया तेजी से पूरी की जा सकेगी। विभाग ने यह सुनिश्चित किया है कि ऑनलाइन उपस्थिति प्रणाली लागू होने के बाद शिक्षकों को उनका वेतन समय पर मिल सके।
इस बदलाव से वेतन प्रक्रिया में पारदर्शिता आएगी और शिक्षकों की नियमित उपस्थिति पर भी निगरानी रखी जा सकेगी। यह व्यवस्था न केवल शिक्षकों की जिम्मेदारियों को सुनिश्चित करने का प्रयास है, बल्कि शिक्षा व्यवस्था को भी सुचारू और पारदर्शी बनाने की दिशा में एक कदम है।
कॉलेजों के लिए नया निर्देश
संबद्ध डिग्री कॉलेजों के लिए शिक्षा विभाग द्वारा एक और महत्वपूर्ण निर्देश जारी किया गया है। शिक्षा विभाग ने सभी विश्वविद्यालयों से यह सुनिश्चित करने को कहा है कि संबद्ध कॉलेजों की आंतरिक आय का 70 प्रतिशत हिस्सा शिक्षकों और कर्मचारियों के वेतन में खर्च किया जाए। इससे राज्य के संबद्ध डिग्री कॉलेजों की आर्थिक स्थिति में सुधार की उम्मीद की जा रही है।
इसके साथ ही, जिन कॉलेजों ने अनुदान का सही तरीके से उपयोग नहीं किया है और परिणाम आधारित अनुदान की उपयोगिता प्रमाण पत्र (यूसी) जमा नहीं की है, उन्हें अनुदान की अगली किस्त देने से रोका जाएगा। यह निर्णय राज्य में शिक्षा की गुणवत्ता और वित्तीय पारदर्शिता को बनाए रखने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।
बिहार में शिक्षकों की वेतन प्रक्रिया में यह बदलाव डिजिटल युग की ओर एक कदम है। ऑनलाइन उपस्थिति के आधार पर वेतन भुगतान की यह नई प्रणाली शिक्षकों की जिम्मेदारियों को बढ़ाने के साथ-साथ उनकी सुविधाओं को भी ध्यान में रखेगी। शिक्षकों को तकनीकी समस्याओं के बावजूद उनके वेतन में किसी प्रकार की देरी नहीं होगी।
आंतरिक आय के 70 प्रतिशत हिस्से का वेतन में खर्च किया जाना भी राज्य में शिक्षा और प्रशासन की वित्तीय व्यवस्था को मजबूत करने का प्रयास है। इस तरह की नई योजनाएं न केवल शिक्षा प्रणाली को सुधारने में मदद करेंगी, बल्कि शिक्षकों की कार्यक्षमता और उत्तरदायित्व को भी बढ़ाएंगी।
शिक्षा विभाग की यह नई प्रणाली शिक्षकों और कर्मचारियों के वेतन से जुड़े सभी मुद्दों को हल करने के लिए तैयार है, और इसका उद्देश्य राज्य में शिक्षा की गुणवत्ता को और भी बेहतर बनाना है।